सीएम मान के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी सुधार का अभियान बड़े पैमाने पर जारी
राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नई पहल करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर अगले 2 शैक्षणिक सत्रों के लिए समग्र शिक्षा अभियान प्राधिकरण की कार्य योजना को मंजूरी दी गई।
मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में दो वर्षों के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कार्य योजना में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, वाणिज्य और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरण संबंधी पहल, मुफ्त वर्दी और पुस्तकों, पुस्तकालयों और खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है।
बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्य सचिव श्री वर्मा ने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी सुधार किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगले दो शैक्षणिक सत्र में 35 स्कूलों में कॉमर्स और 10 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई शुरू की जा रही है, जिसकी सूची मुख्यमंत्री फाइनल करेंगे।
इसी प्रकार, 92.70 करोड़ रु. की लागत से 1096 नई कक्षाएँ और 360 कक्षाओं का नवीनीकरण हैं। अगले दो वर्षों में 14.85 करोड़ प्रस्तावित हैं।
मुख्य सचिव ने आगे बताया कि 18.35 करोड़ रुपये की लागत से लड़कियों के लिए 2623 शौचालयों की मरम्मत की जाएगी और 2.72 करोड़ रुपये की लागत से लड़कियों के लिए 215 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 17.52 करोड़ रुपये की लागत से 876 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा और सोलर पैनल भी लगाया जाएगा। इसे बढ़ावा देने के लिए 29.58 करोड़ रुपये की लागत से 2190 सोलर पैनल लगाने की कार्ययोजना बनायी गयी है।
अधिक जानकारी देते हुए श्री वर्मा ने बताया कि अगले दो वर्षों में 30 लाख छात्रों को मुफ्त वर्दी देने पर 182.06 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
14 लाख छात्रों को मुफ्त किताबें देने के लिए 44.86 करोड़। इसी प्रकार पुस्तकालयों के लिए 32.91 करोड़ रुपये की एक कार्य योजना।
खेल एवं शारीरिक शिक्षा के लिए 20.90 करोड़ रु,. रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा के लिए 18.66 करोड़ रु., अगले 2 वर्षों के लिए किशोरियों की शिक्षा के लिए 1.47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार, PICTES के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और एजुसेट प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी 19, 120 सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस संबंध में बीएसएनएल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पहले चरण में 6300 सरकारी स्कूलों को इंटरनेट मुहैया कराया जायेगा।
इसके अलावा बालकों के लिए शौचालय, वर्षा जल संचयन, विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, परिवहन, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण और आईसीटी के लिए भी कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।
