लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनेगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च, राज्य रूपांतरण आयोग से MOU
लखनऊ विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश राज्य रूपांतरण आयोग के बीच विकास एवं नीति अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता (MOU) हुआ है। इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय परिसर में ‘सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च’ की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र राज्य के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर शोध कर साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा।
इस केंद्र के माध्यम से शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को सार्वजनिक नीति, सुशासन, सतत विकास, आर्थिक नियोजन, ग्रामीण एवं शहरी विकास तथा सामाजिक कल्याण जैसे विषयों पर शोध करने के अवसर मिलेंगे। साथ ही, आयोग और विश्वविद्यालय के बीच संयुक्त शोध परियोजनाएं, कार्यशालाएं, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और नीति संवाद आयोजित किए जाएंगे, जिससे अकादमिक जगत और नीति निर्माण के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।
विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह पहल छात्रों और शोधकर्ताओं को वास्तविक नीतिगत चुनौतियों पर काम करने का अवसर प्रदान करेगी। वहीं, राज्य रूपांतरण आयोग को भी विभिन्न क्षेत्रों में शोध आधारित सुझाव और विश्लेषण उपलब्ध होंगे, जिससे जनहित से जुड़ी योजनाओं और नीतियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
यह एमओयू उच्च शिक्षा संस्थानों और सरकारी नीति निर्माण तंत्र के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। इससे लखनऊ विश्वविद्यालय की शोध क्षमता को नई पहचान मिलने के साथ उत्तर प्रदेश में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और विकासोन्मुखी अनुसंधान को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
