जनप्रतिनिधियों की समस्या का समाधान करे मुख्यमंत्री कार्यालय: योगी आदित्यनाथ
- टीम-09 की बैठक में शासन के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब विधायकों और सांसदों को राज्य सरकार से कोई शिकायत नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को एक बैठक के दौरान अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा है कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत, समस्याओं और सुझावों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय सदैव तत्पर रहे। इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था भी बनाई जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंत्रिपरिषद के समक्ष सभी विभागों की आगामी 100 दिन, छह माह, एक वर्ष, दो वर्ष और पांच वर्ष की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण संपन्न हो चुका है। टीम-09 के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सुझावों को शामिल करते हुए अब कार्ययोजना के क्रियान्वयन पर जोर होना चाहिए।
निर्धारित लक्ष्य की समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। प्रगति रिपोर्ट को मुख्यमंत्री कार्यालय से अवगत कराया जाए। जनप्रतिनिधियों की शिकायत, समस्याओं और सुझावों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय सदैव तत्पर रहे। इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विगत पांच वर्ष के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं। प्रदेश में आईटीआई, पॉलिटेक्निक, महाविद्यालय, कौशल विकास केंद्र व विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई है। जो संस्थान अभी संचालित नहीं हो सके हैं उनके शीघ्र क्रियान्वयन की व्यवस्था की जाए।
एंटी करप्शन पोर्टल को एक्टिव रखें, हर शिकायत का गम्भीरता से संज्ञान लें। हर विभाग में मानव संसाधन की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए अनावश्यक तैनात, अतिरिक्त मानव संसाधन का उचित समायोजन किया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचारी रोग की स्थिति को देखते हुए चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इस संबंध में स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक प्रबंध किया जाए।
