सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चुनावों को लिए नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ गए थे. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि अगर कोर्ट इजाजत दे तो वह 2 दिन के अंदर चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इजाजत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की अनुमति दे दी है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पहले ही ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी मंजूरी दे दी है.
बता दें कि काफी लंबे वक्त से प्रदेश में निकाय चुनावों पर रोक लगी हुई थी. हाईकोर्ट की ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
आरक्षण के परीक्षण का दिया था निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित की गई सीटों पर विवाद के चलते आदेश दिया था कि राज्य सरकार एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए और उनसे इस आरक्षण का परीक्षण करने का निर्देश दे. इसके बाद आयोग को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया था. आयोग को समय से पहले ही रिपोर्ट सौंप दी थी. जिसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट से पहले कैबिनेट की मंजूरी
आयोग ने दी गई तारीख से 22 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी. इसके बाद सीएम योगी ने इस रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा की. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था. इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर अगली तारीख दी जानी की अपील भी की गई थी.
