डिजिटल रसीदें हर साल 1.3 करोड़ कागजों की बचत करने में डी/ओ गवर्नेंस रिफॉर्म्स की मदद करेंगी: अमन अरोड़ा
एक और पर्यावरण-हितैषी कदम के रूप में, पंजाब सरकार के सुधार विभाग (डीजीआर) ने आवेदकों के मोबाइल फोन पर सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क रसीद जारी करने का फैसला किया है, जो न केवल हर साल 1.3 करोड़ कागजों की बचत करेगा बल्कि सरकारी खजाने को कम से कम ₹80 लाख प्रति वर्ष का बोझ भी कम करेगा।
यह खुलासा करते हुए पंजाब शासन सुधार और लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह सेवा आज से शुरू की गई है।
कागजी रसीद प्रणाली को समाप्त करने से सेवा केंद्रों पर कार्बन फुटप्रिंट्स में काफी कमी आएगी और यह एक स्थायी भविष्य में भी योगदान देगा। उन्होंने कहा कि आवेदकों को अब कागजी रसीद खोने या खो जाने की चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि अब वे एसएमएस के माध्यम से अपनी भुगतान रसीद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
शासन सुधार मंत्री ने कहा कि डिजिटल रसीदों में सामान्य कागजी रसीदों पर पाई जाने वाली सभी सूचनाएं होंगी, लेकिन यदि कोई आवेदक कागजी रसीद पर जोर देता है तो उसे बिना किसी अतिरिक्त लागत के विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित प्रदान की जाएगी।
उन्होंने नागरिकों से कागजी रसीद न मांगकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की इस पर्यावरण अनुकूल पहल का हिस्सा बनने का आग्रह किया।
