यूपी में लगे तबलीगी जमात पर प्रतिबंध, राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने CS को लिखी चिट्ठी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के दो सदस्यों की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। यह पत्र आयोग के सदस्य सरदार परविन्दर सिंह और कुंअर इकबाल हैदर के हस्ताक्षर से भेजा गया है। हालांकि इस बारे में आयोग की एक अन्य सदस्य रूमाना सिद्दीकी ने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है।
यह भी कहा है कि शासन को इस तरह की सिफारिश करने से पहले उनसे आयोग के किसी भी जिम्मेदार ने कोई बात नहीं की। इस पत्र में कहा गया है कि बीती 19 अप्रैल को आयोग के उपरोक्त दो सदस्यों के अलावा दो अन्य सदस्यों मनोज कुमार मसीह और सोफिया अहमद ने आपस में वीडियो कान्फ्रेंसिंग करके तबलीगी जमात और कोरोना संकट से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया।
इस विचार विमर्श के बाद तय पाया गया कि प्रदेश सरकार से तब्लीगी जमात को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की जाए। पत्र में राज्य के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की ओर से हाल ही में मीडिया में लिखे गये एक लेख का भी हवाला दिया गया है। इस लेख में तबलीगी जमात के रिश्ते पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से जोड़े गये हैं।
इसके अलावा इस पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित तब्लीगी जमात के लोग पुलिस और मेडिकल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में अब तक जितने भी कोरोना संक्रमित लोग पाये गये हैं उनमें ज्यादातर तबलीगी जमात के ही लोग हैं। यह लोग मस्जिदों और मदरसों में छिपे हुए हैं और इनकी ही वजह से आसपास रहने वाले नागरिकों में भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है।
यूपी में 288 जमाती अस्थाई जेलों में रखे गए
उधर यूपी में अपना क्वारेंटाइन पूरा कर चुके देशी, विदेशी बंदियों के लिए कुल 34 अस्थाई जेल बनाई गई है। यहां 156 विदेशी जमातियों के साथ कुल 288 आरोपी रखे गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 65 विदेशी जमाती सहारनपुर जेल में बंद हैं। विदेशी जमातियों पर टूरिस्ट वीजा पर जमाती गतिविधियों में शामिल होने और लॉकडाउन तोड़ने और एपिडेमिक एक्ट उल्लंघन का आरोप है।
