नई दिल्ली: केंद्र सरकार के सीपीएसई के अंतर्गत आने वाले पब्लिक इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. विभाग द्वारा 7 जुलाई 2023 को जारी किए गए एक सर्कुलर के मुताबिक, कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में यह बढ़ोतरी 1992 के वेतनमान पर औद्योगिक महंगाई भत्ते के आधार पर की गई है. बता दें कि उच्च मुद्रास्फीति के कारण लगातार बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करने के लिए सरकार कर्मचारियों को डीए का भुगतान करती है. पब्लिक इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की नई दरें 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हैं.
ये हैं DA की नई संसोधित दरें
नई दरों के मुताबिक, 3,500 रुपये प्रति माह तक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 701.9 फीसदी यानी 15,428 रुपये होगा. वहीं 3,501 रुपये से 6,500 रुपये प्रति माह के बीच बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 526.4 फीसदी होगा, जो न्यूनतम 24,567 रुपये होगा. 6,500 रुपये से अधिक और 9,500 रुपये तक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दर वेतन का 421.1 फीसदी होगी, जो न्यूनतम 34,216 रुपये होगा.
1 जुलाई से लागू मानी जाएगी नई दरें
इस बढ़ोतरी के बाद अगर डीए की रकम 50 पैसे से ऊपर जाएगी तो उसे 1 रुपया माना जाएगा और इससे कम रहने पर जीरो माना जाएगा. इस हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर DA 150.75 रुपये है तो उसे 151 रुपये माना जाएगा और 150.45 रुपये है तो उसे 150 ही माना जाएगा. कर्मचारियों के लिए DA की नई दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी और पुराने सिस्टम के तहत हर प्वाइंट के लिए 2 रुपये माने जाएंगे. AICPI के एग्जीक्यूटिव के लिए 16215.75 रुपये का डीए दिया जाएगा.
कैसे होती है महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन डीए का मौजूदा रेट और बेसिक सैलरी में गुणा के आधार पर किया जाता है. इसका फार्मूला {पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है. इसी तरह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, डीए की गणना {(पिछले 3 महीनों के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (बेस ईयर -2001 =100) का औसत -126.33)/126.33} x 100 के रूप में की जाती है.
