बिहार में एक महत्वपूर्ण बांध परियोजना को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगभग सात साल पहले की गई घोषणा के बावजूद अब तक इस बांध का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस देरी को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी बढ़ती जा रही है।
अब क्षेत्र के सांसद ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन लगातार देरी के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सांसद ने केंद्र से आग्रह किया है कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और जिम्मेदारी तय की जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में इस तरह की देरी विकास की गति को प्रभावित करती है और जनता का भरोसा भी कम करती है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
