लखनऊ। लॉकडाउन में ठप पड़े मीट-मछली के कारोबार को कुछ शर्तों के साथ शुरू कराने की तैयारी है। इसके तहत मुर्गे के मांस और मछली की अलग-अलग दुकानें खुलवाई जाएंगी और वहां सोशल डिस्टेंसिंग एवं साफ सफाई के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मीट-मछली एवं अंडे के उत्पादन एवं उसके कारोबार को अत्यावश्यक वस्तु एवं सेवाओं में शामिल किया है।
राज्य सरकार ने भी केंद्र के दिशा-निर्देशों को आत्मसात करते हुए इन्हें आवश्यक वस्तु एवं सेवा के रूप में स्वीकार तो किया लेकिन गंदगी की वजह से इसकी बिक्री पर रोक लगा दी। लगातार बंदी के कारण अब इस क्षेत्र में लगे उत्पादक एवं कारोबारियों के आर्थिक हालत बिगड़ते जा रहे हैं।
बीते 24 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक राज्य सरकार ने मीट, मछली एवं अंडे के उत्पादन एवं उसकी बिक्री को आवश्यक सेवा में शामिल करने संबंधी आदेश एवं दिशा-निर्देश जारी कर सभी जिला प्रशासन तो जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। 2 अप्रैल को मुख्य सचिव द्वारा जारी सर्कुलर में मीट, मछली ऑफ अंडे के कारोबार को सुचारू रूप से चलाए जाने के बारे में विस्तार से दिशा-निर्देश जारी किया गया।
