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अस्पतालों को मिले निर्बाध बिजली, अधिकारी नियमित करें गश्त: पं. श्रीकांत शर्मा

लखनऊ। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकांत शर्मा ने गुरुवार को विद्युत विभाग से सभी जनपदों के अधीक्षण अभियंताओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बात की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपदों में नामित किये गए Covid-19 अस्पतालों, क्वरंटाइन व आइसोलेशन सेंटर्स पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रहे। इन स्थानों पर यदि आवश्यक सुधार कार्य कराना हो तो तत्काल स्थानीय प्रशासन से सहयोग लेकर उसे अविलंब कराया जाए।

  • ऊर्जा मंत्री ने की सभी जनपदों के अधीक्षण अभियंताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग
  • सभी 70 हजार कर्मिकों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के निर्देश
  • सौभाग्य के भी अधूरे काम होंगे शुरू, एजेंसियों को निर्देश जारी
  • संविदाकर्मियों का वेतन समय से जारी करने के निर्देश

ऊर्जा मंत्री ने सभी 70 हजार स्थायी/संविदा कर्मिकों के स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड कराये जाने के निर्देश भी दिए। कहा कि तीन दिन में सभी संविदा और स्थायी कर्मिकों के स्मार्टफोन में यह ऐप होना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्थाई तौर पर भी Covid-19 हॉस्पिटल भी बनाये जा रहे हैं यहां भी विद्युत विभाग से संबंधित जरूरी काम अविलंब होने चाहिए।

उन्होंने कर्मिकों के स्वास्थ्य का ध्यान प्राथमिकता पर लिए जाने की बात कही। निर्देशित किया कि सभी बिजली घरों में थर्मल स्कैनिंग की सुविधा के साथ मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। लॉकडाउन बढ़ने पर पूर्व में इसके लिए डिवीजन स्तर पर संसाधन जुटाने के लिए तय की गई 50 हजार रूपये की सीमा को 20 हजार रूपये और बढ़ाकर बढ़ाकर 70 हजार रूपये कर दी गई है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गर्मी बढ़ रही है ऐसे में बिजली का उपभोग व लोड बढ़ेगा। इसलिए ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाए। जिन जिलों में सौभाग्य का काम अधूरा है उसे स्थानीय मजदूरों को लगाकर पूरा कराया जाए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मेडिकल प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए। सोशल मीडिया पर सक्रियता बनाएं रखें, जिससे वहां आ रही शिकायतों का समाधान किया जा सके।

सभी अधीक्षण अभियंता इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे की किसी भी जनपद में कहीं संविदा कर्मचारियों का वेतन न रुके। वह समय से जारी हो, इसमें लापरवाही स्वीकार नहीं कि जाएगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में अधीक्षण अभियंताओं के साथ ही अध्यक्ष व एमडी यूपीपीसीएल, एमडी ट्रांसमिशन के साथ सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक व निदेशक भी शामिल थे।

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