लखनऊ। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीज़ों की संख्या भले ही परेशान कर रही हो, इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने आज आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दे दी है। बता दें कि फिलहाल सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन की अनुमित दी गई है।
हॉटस्पॉट एरिया में यूनिट चलाने पर प्रतिबंध कायम
जानकारी के मुताबिक स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग (परिधान को छोड़कर), फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने के आदेश भी दिए गए हैं।
नई घोषणा के मुताबिक, पहले चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ यूनिट चलाने की अनुमति होगी। हालाँकि इस दौरान प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया में यूनिट चलाने पर प्रतिबंध कायम है।
गाइडलाइन्स का पालन होगा जरूरी
प्रदेश की यूपी सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिक परिसर को गाइडलाइन के मुताबिक सैनिटाइजेशन कराया जान आवश्यक होगा। साथ ही श्रमिकों की संख्या के हिसाब से थर्मल स्कैनर की व्यवस्था किया जाना भी आवश्यक है।
यूनिट में सैनेटाइजर, मास्क और पानी का पूरा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इन गाइडलांइस के पालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग को दी गई है। इस दौरान किसी भी कर्मचारी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य होगा।
शराब बिक्री पर भी चल रहा है विचार
इसी क्रम में योगी सरकार शराब की बिक्री शुरू करवाने पर भी विचार कर रही है। दरअसल, यूपी सरकार के प्रमुख सचिव संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा यूपी के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लिखे एक पत्र से ऐसा आभास हो रहा है कि यूपी सरकार प्रदेश में मदिरा की बिक्री शुरू कराने की तैयारी में है। यही वजह है कि सरकार ने आबकारी विभाग को शराब/बियर की फैक्ट्रीज में उत्पादन शुरू कराने का आदेश भी दिया है।
WHO ने भी की थी पीएम मोदी की तारीफ
बता दें कि देश में कोरोना से निपटने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था और जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए इस बार कई सेक्टरों के लिए छूट का प्रावधान भी रखा गया है। ये सारी छूट 20 अप्रैल से लागू की जानी हैं।
गौरतलब है कि WHO ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की तारीफ करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम और औद्योगिक सेक्टर्स के सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। ऐसे में यूपी सरकार की यह पहल वाकई काबिलेतारीफ है।
