परीक्षाओं में बार-बार हो रहे पेपर लीक को रोकने के लिए CBSE के पूर्व अध्यक्ष ने तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया है। उनका कहना है कि जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए बिना समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।
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देश में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर एक विशेष बातचीत में CBSE के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केवल दोषियों की गिरफ्तारी से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने बताया कि प्रश्नपत्रों की तैयारी, प्रिंटिंग, परिवहन और वितरण की पूरी प्रक्रिया को अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल निगरानी से जोड़ना आवश्यक है।
पूर्व अध्यक्ष के अनुसार, एन्क्रिप्टेड डिजिटल पेपर सिस्टम, परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले प्रश्नपत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था और मल्टी-लेयर सुरक्षा तंत्र अपनाकर लीक की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों, प्रिंटिंग एजेंसियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और आर्थिक दंड का प्रावधान होना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी उपायों के साथ-साथ परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमित ऑडिट की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित निगरानी, साइबर सुरक्षा तंत्र और डेटा ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकें परीक्षा सुरक्षा को मजबूत कर सकती हैं। उनका मानना है कि यदि केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वित प्रयास किए जाएं, तो पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है और छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत किया जा सकता है।
एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के प्रमुख बिंदु:
- प्रश्नपत्रों के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था।
- परीक्षा से ठीक पहले नियंत्रित डिजिटल वितरण प्रणाली।
- परीक्षा प्रक्रिया का नियमित सुरक्षा ऑडिट।
- लापरवाही पर अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही।
- AI और साइबर सुरक्षा तकनीकों का उपयोग।
- पेपर लीक मामलों में त्वरित जांच और कड़ी सजा।
- परीक्षा एजेंसियों के लिए एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल।
