भत्ते खत्म होने से नाराज कर्मचारी संगठनों की वित्त विभाग के अफसरों संग अहम बैठक

लखनऊ: यूपी सरकार द्वारा कर्मचारियों को मिलने वाले 6 विशेष भत्तों को खत्म किये जाने के मामले में कर्मचारी संगठनों (Employees Unions) व वित्त विभाग के अफसरों के बीच बड़ी बैठक होनी है. कर्मचारी संगठन की मानें तो वित्त विभाग इस मसले पर उनसे बातचीत को राजी हो गया है. वित्त विभाग के अफसरों और कर्मचारी संगठनों के बीच ये अहम बैठक बापू भवन सचिवालय में दोपहर 2 बजे बुलाई गई है. इसमें यूपी सचिवालय सेवा संगठन समन्वय समिति के 15 सदस्य और वित्त विभाग के अधिकारी शामिल होंगे.

समिति ने 13 मई को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बातचीत की इच्छा जताई थी. पत्र में कहा गया था कि भत्तों को खत्म किये जाने से आक्रोशित कर्मचारी आंदोलन की राह पर निकल जाएं इससे पहले वे वित्त विभाग के अफसरों से बातचीत करना चाहते हैं. समिति के संयोजक शिव गोपाल सिंह ने बताया कि उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए ये बातचीत बुलाई गई है. मीटिंग में इस बात को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा कि भत्तों को पूरी तरह समाप्त किया जाना उचित नहीं है.

बता दें कि राज्य सरकार ने अप्रैल के महीने में एक आदेश जारी करके 6 विशेष भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन मई के पहले हफ्ते में एक दूसरे आदेश के जरिये इन भत्तों को हमेशा के लिए ही समाप्त कर दिया गया. सरकार का तर्क है कि केंद्रीय कर्मचारियों को ऐसा कोई भी भत्ता नहीं मिलता है. ऐसे में जबकि सरकार को कोरोना से लड़ाई के लिए ज्यादा फण्ड की आवश्यकता है तो इन भत्तों को खत्म किया जाता है. सरकार का ये भी तर्क है कि कोरोना संकटकाल में सरकारी खजाने पर बहुत छोटी पहुंची है. ऐसे में पैसे की बचत का इंतज़ाम करना जरूरी है.

वहीं कर्मचारियों का तर्क है कि जब ये भत्ते इस वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित ही थे तो इन्हें आनन फानन में खत्म किये जाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी. सचिवालय भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पुलिस विभाग के कई विंगों को मिलने वाला भत्ता, पीडब्लूडी और सिचाई विभाग में मिलने वाला रिसर्च और अर्दली भत्ता सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है.