15% से नीचे लाइन लॉस वाले गांवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली: पं. श्रीकांत शर्मा
- निर्बाध बिजली से गांव बनेंगे आत्मनिर्भर
- ग्राम पंचायतों व ग्रामवासियों को लेना होगा जिम्मा
- सरकार निर्बाध बिजली देने के लिए संकल्पित
- ऊर्जा मंत्री का अनुरोध ग्राम प्रधान व उपभोक्ता बने अभियान का हिस्सा
- प्राथमिकता पर बदले जाएंगे इन गांवों के जर्जर तार
- उपकेन्द्रवार होगी समीक्षा, बेहतर करने वाले अधिकारियों को मिलेगा ईनाम
लखनऊ। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं.श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार शहरों में 24 घंटे आपूर्ति दे ही रही है। अब ऐसे गांवों को भी 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी जहां लाइन हानियां 15% से कम होंगी। कहा कि सरकार ऐसे गांवों के जर्जर तार भी प्राथमिकता में बदलेगी। इसके लिए जनसहभागिता की जरूरत है, उन्होंने अनुरोध किया कि सभी लोग इस का हिस्सा बनें जिससे गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अभियान को गति दी जा सके।
उन्होंने कहा की राज्य सरकार गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने, ओडीओपी के जरिये गांवों के आर्थिक तंत्र को सुदृढ करने के अभियान में जुटी है। गांवों में कुटीर उद्योगों की स्थापना से रोजगार के साधन बढ़ेंगे, बिजली की निर्बाध उपलब्धता इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए ऊर्जा विभाग ने गांवों को भी 24 घंटे की निर्बाध आपूर्ति की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्राम पंचायतों, प्रबुद्ध लोगों एवं युवाओं को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है। ग्राम पंचायतें इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर अपने गांव को 24 घंटे की आपूर्ति व्यवस्था का हिस्सा बनाएं।
उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों के सभी जर्जर तार सरकार पहले बदलेगी, यहां की व्यवस्था भी पूरी तरह सुदृढ की जाएगी। कहा कि ऊर्जा विभाग अब उपकेन्द्रवार अपने उपक्रमों की समीक्षा करेगा। ऊर्जा विभाग ने ऐसा तंत्र विकसित भी कर लिया है जिससे किसी भी उपकेन्द्र की शक्ति भवन से सीधे समीक्षा की जा सकती है। हम अपने हर उपकेंद्र को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने में बेहतर काम करने वाले कर्मिकों को ईनाम भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर मिले, उन्हें विद्युत संबंधी आवश्यकताओं के लिए किसी का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए पूरे तंत्र में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देकर हम जरूरी बदलाव कर रहे हैं।
