केजरीवाल और सीएम मान ने पहले चरण में पंजाब के 25 लाख लाभार्थियों के लिए ‘घर-घर मुफ़्त राशन’ योजना की शुरू
शनिवार को जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गांव सलाना दुल्ला सिंह की देविंदर कौर को राशन की किट सौंपी तो राज्य में ‘घर-घर मुफ्त राशन’ योजना के रूप में एक नई क्रांति शुरू हो गई।
यह योजना, मुख्यमंत्री के दिमाग की उपज है, जिसमें लोगों को राशन की सुचारू और परेशानी मुक्त डिलीवरी की परिकल्पना की गई है।
वे दिन गए जब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में लगकर काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था।
इन अनाजों को प्राप्त करने में उन्हें अधिकांश समय अपना दैनिक कार्य छोड़ कर या विषम समय में अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था।
लेकिन अब लाभार्थियों के आसपास पैकेज्ड आटे के वितरण के साथ, एक नए युग की शुरुआत हुई है। क्योंकि लाभार्थियों को लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, खासकर खराब मौसम की स्थिति में।
इससे न केवल लोगों तक पौष्टिक खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित होगी, बल्कि उनका समय, पैसा और ऊर्जा भी बचेगी।
डिलीवरी के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन, लाभार्थियों और अन्य लोगों को मुद्रित वजन पर्ची सौंपने की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जाएगा।
होम डिलीवरी सेवा मॉडल उचित मूल्य की दुकानों की अवधारणा पेश करेगी, जो ‘द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड’ – मार्कफेड द्वारा संचालित की जाएगी, जो शीर्ष सहकारी है।
एनएफएस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। वर्तमान में ऐसी 600 आदर्श उचित मूल्य दुकानें तैयार हैं जबकि मनरेगा के माध्यम से 200 ऐसी और दुकानें तैयार होंगी।
योजना की एक अनूठी विशेषता यह है कि लाभार्थी को उनके गांव में राशन की आपूर्ति की पूर्व सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
योजना के तहत किसी भी प्रतिक्रिया/सुझाव/शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1100 डायल किया जा सकता है। गेहूं को आटे में बदलने या लाभार्थी तक इसकी डिलीवरी के लिए लाभार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
पात्र लाभार्थियों को हर महीने राशन वितरित किया जाएगा और यह योजना चोरी, अनाज की जमाखोरी और अतीत में प्रचलित अन्य विकृतियों को रोकने की दिशा में एक कदम आगे है।
नई योजना गांवों में 1500 युवाओं को सीधी भर्ती प्रदान करने के अलावा राज्य भर में पहले चरण में 25 लाख लाभार्थियों को बड़ी राहत देगी।
