मान सरकार पहली बार कानून अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण लेकर आई: हरपाल सिंह चीमा
पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को पंजाब विधानसभा में घोषणा की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पहली बार जारी विज्ञापन में कानून अधिकारियों की नियुक्ति में 178 पद सामान्य वर्ग के लिए और 58 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए हैं।
नवांशहर के विधायक द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जिनके पास गृह एवं न्याय विभाग भी है, की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण नोटिस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वह सरदार भगवंत सिंह मान की सोच को सलाम करते हैं। जिनके नेतृत्व में कुछ समय पहले ये पद सृजित किए गए थे। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका का सामना करना पड़ा।
उन्होंने कहा कि अब सभी पदों पर नियुक्ति के लिए 23 नवंबर 2023 को फिर से विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 12 अपर महाधिवक्ता, 5 वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, 16 उप महाधिवक्ता, 23 सहायक महाधिवक्ता और 2 महाधिवक्ता सहित 58 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। रिकॉर्ड अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन ने राज्य में कई बार शासन किया, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग की 34 प्रतिशत से अधिक आबादी है। किसी भी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित वकीलों के लिए कानून अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण नहीं किया।
उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार विधानसभा के लिए चुना गया तो उस समय की कांग्रेस सरकार महाधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर पहला विधेयक लेकर आई और मैंने इन पदों पर आरक्षण को लेकर इस पवित्र सदन में पहला सवाल उठाया। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जो मुझे लगता है कि सदियों से दलितों के नाम पर वोट लेकर धोखा देती रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहली सरकार है जो पंजाब के गरीब लोगों के बच्चों के लिए आरक्षण लेकर आई है, जिन्हें वकील बनने के लिए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में ये पद भर दिए जाएंगे और ये वकील हाईकोर्ट में अपनी ड्यूटी निभाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि आज पंजाब के दलित समुदाय के लिए ऐतिहासिक दिन है और उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हुए कहा। उन्होंने इस उल्लेखनीय ध्यानाकर्षण सूचना को लाने के लिए सदन के सदस्य को भी धन्यवाद दिया।
