पंजाब सरकार एससी प्रमाणपत्रों में फर्जीवाड़े के खिलाफ कर रही है सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए समर्पित है। शासन स्तर पर गठित राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने जसवीर सिंह के फर्जी पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र और पंच मिट्ठू राम के फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि बलवीर सिंह द्वारा जसवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने फर्जी पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के साथ शिक्षा विभाग में ईटीटी शिक्षक के रूप में नौकरी हासिल की।
इसी तरह, पंच मिट्ठू राम के खिलाफ पाला सिंह, जसविंदर सिंह और हरनीत सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि मिट्ठू राम को राजपूत जाति का होने के बावजूद अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाया गया है।
जांच के बाद पता चला कि जसवीर सिंह हरियाणा से आया था और शादी के बाद यहां का निवासी बन गया और पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र बनाया। वह पंजाब में पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए उनका प्रमाणपत्र रद्द करने का निर्णय लिया गया है।
इसी तरह, स्कूल रिकॉर्ड और नंबरदारों के बयानों के अनुसार, मिट्ठू राम को राजपूत जाति से संबंधित पाया गया। इसके बावजूद उसने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया। जांच में मिट्ठू राम के अनुपस्थित रहने के कारण उसका अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र रद्द करने का निर्णय लिया गया है।
पटियाला के डिप्टी कमिश्नर को जसवीर सिंह का पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र और मिट्ठू राम का अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र रद्द करने और जब्त करने का आदेश दिया गया है।
डीपीआई (प्रारंभिक शिक्षा) को जसवीर सिंह द्वारा फर्जी पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त लाभ वापस लेने का निर्देश दिया गया है।
