पंजाब में 16% जीएसटी और 12% उत्पाद शुल्क राजस्व की देखी गई वृद्धि
पंजाब ने वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में चालू वित्त वर्ष में फरवरी के अंत तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 15.69 प्रतिशत और उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह में 11.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
राज्य के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री, एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब की मजबूत आर्थिक वृद्धि और राजस्व सृजन में सफलता पर जोर देते हुए इस मील के पत्थर की घोषणा की।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मार्च 2022 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के सत्ता संभालने के बाद से राज्य ने अपने वित्तीय प्रक्षेप पथ में बदलाव देखा है।
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक शुद्ध जीएसटी संग्रह ₹19222.5 करोड़ है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में इसी अवधि के दौरान संग्रहित ₹16615.52 करोड़ के मुकाबले ₹2606.98 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि उत्पाद शुल्क से राजस्व में वृद्धि भी ₹8093.59 करोड़ के संग्रह के साथ ₹842.72 करोड़ की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाती है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान ₹7244.87 करोड़ एकत्र हुए थे।
उन्होंने कहा कि बेहतर योजना और कार्यान्वयन के साथ, राज्य ने फरवरी के अंत तक वैट, सीएसटी, जीएसटी, पीएसडीटी और उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व में ₹34,158 करोड़ को पार करते हुए 13.85 प्रतिशत की शुद्ध कर राजस्व वृद्धि दर्ज की है।
चीमा ने आगे कहा कि ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि पंजाब के लोगों ने हमारी सरकार पर जो भरोसा जताया है, उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे कार्यक्रम जो पंजाब निवासियों के जीवन को और बेहतर बनाते हैं।
वर्तमान राज्य सरकार द्वारा स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट (एसआईपीयू) और जीएसटी प्राइम पोर्टल के लॉन्च का जिक्र करते हुए चीमा ने कहा कि प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के सक्रिय कार्यान्वयन ने जीएसटी और उत्पाद शुल्क कर संग्रह दोनों में दक्षता, पारदर्शिता और अनुपालन को बढ़ाया है।
वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब सरकार की इस उपलब्धि का श्रेय उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के मेहनती प्रयासों के साथ-साथ राज्य के नागरिकों के अटूट समर्थन को जाता है।
इसे राज्य की आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक आशाजनक शुरुआत के रूप में स्वीकार करते हुए, उन्होंने पंजाब के लोगों से कर चोरी के पूर्ण उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए ‘बिल लियाओ, इनाम पाओ’ जैसी पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।
