क्षेत्र पंचायतों को 2000 वर्गफीट तक नक्शा पास करने का अधिकार?
उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों ने भवन निर्माण से जुड़े अधिकार बढ़ाने की मांग उठाई है। क्षेत्र पंचायतों की ओर से 2000 वर्गफीट तक के भूखंडों के भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। पंचायत प्रतिनिधियों का मानना है कि छोटे भूखंडों के लिए स्थानीय स्तर पर नक्शा स्वीकृति की व्यवस्था होने से ग्रामीण लोगों को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिल सकती है।
क्षेत्र पंचायतों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग छोटे भूखंडों पर आवास बनाते हैं। ऐसे में भवन निर्माण की अनुमति और मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया सरल होने से आम लोगों को सुविधा मिल सकती है। स्थानीय निकाय को अधिक अधिकार मिलने से छोटे निर्माण कार्यों की निगरानी भी स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से किए जाने की संभावना है।
हालांकि, नक्शा स्वीकृति के अधिकार के साथ भवन निर्माण के नियमों, सुरक्षा मानकों और भूमि उपयोग के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण से जुड़े नियमों में हाल के वर्षों में छोटे भूखंडों के लिए प्रक्रिया आसान करने के प्रावधान भी किए गए हैं।
अब नजर इस बात पर है कि क्षेत्र पंचायतों की इस मांग पर शासन क्या फैसला करता है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे आवासीय निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर स्वीकृति की प्रक्रिया अधिक सुगम हो सकती है। साथ ही पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।
