बस्ती : विकास कार्यक्रमों की धीमी प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी, दिए जरूरी निर्देश
बस्ती। मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत 55 लाभार्थियों को अभी दूसरी किश्त नहीं दी गई है। इसमें से कुदरहा में अट्ठारह, बनकटी तथा विक्रमजोत में 7-7, हरैया में 5 तथा परशुरामपुर में 8 लाभार्थी शेष हैं। इनकी धनराशि शीघ्र अवमुक्त कराएं। यह निर्देश जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले 37 कार्यक्रमों की सिलसिलेवार समीक्षा करते हुए दिया।
डीएम ने मुख्यमंत्री के प्राथमिकता के 37 विकास कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री आवास, अमृत सरोवर तथा आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि गो आश्रय स्थलों के निर्माण एवं उसमें पशु संरक्षण के लिए नियमित रूप से कार्य किया जाए। आगामी बरसात के 4 माह देखते हुए गौशाला में पशुओं के लिए भूसा की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।
उन्होंने गौर में कठौतिया साऊदी तथा बनकटी में सिरोता बृहद गोआश्रय स्थलों में गोबर गैस प्लांट की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया तथा इसे बरसात से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50-50 आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाए। सख्त हिदायत दी है कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाई जाए, जिन परिवारों में एक कार्ड बन गया है, उनके अन्य सदस्यों का भी कार्ड बनाया जाए। विशेष रुप से गौर, बस्ती सदर, कप्तानगंज तथा साउघाट ने विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया है कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एमआरएफ सक्रिय किया जाए।
जिलाधिकारी के पूछने पर अधिशासी अभियंता सरयू नहर खंड- 4 राकेश कुमार गौतम ने बताया कि 12 जून से नहरों में पानी आएगा। जिलाधिकारी ने चारों अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया है कि विद्युत चौपाल आयोजित करने के लिए गांव की सूची उपलब्ध कराएं। समाज कल्याण अधिकारी तथा प्राचार्य डायट को निर्देश दिया है कि आश्रम पद्धति विद्यालय का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहे तथा वहां कमियों को दूर कराएं।
उन्होंने उपायुक्त एनआरएलएम को निर्देश दिया कि लखपति महिला बनाने के लिए योजनाओं को गंभीरता से लागू करें। उन्होंने बार-बार कहने के बावजूद गौशालाओं का निर्माण अपूर्ण पाए जाने तथा पर्याप्त संख्या में वहां पशु न रखे जाने पर खंड विकास अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है।
बैठक में सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम कमलेश चंद्र, सीएमओ डॉक्टर आरपी मिश्रा, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, पीडी कमलेश सोनी, उप जिलाधिकारी सदर विनोद चंद्र पांडे, जिलाधिकारी रुधौली शैलेश दुबे, उपायुक्त मनरेगा/डीपीआरओ संजय शर्मा तथा विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।
25 मई से शुरू होगा निरीक्षण
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वह स्वयं तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी 25 मई से विकास परियोजनाओं का निरीक्षण शुरू करेंगे। वर्ष 2022- 23 के 177 अमृत सरोवर पूर्ण कराए जाएं तथा वर्ष 23 -24 के 55 अमृत सरोवर का कार्य शुरू कराया जाए। इसी प्रकार आंगनबाड़ी तथा प्राइमरी स्कूल के बाउंड्रीवाल को पूर्ण कराया जाए। निरीक्षण में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
