UP में तीन चरणों में लागू होगी जीसीएम प्रणाली, नगर विकास विभाग की पहल, तीन स्तर पर होगी समीक्षा
प्रदेश में तीन चरणों में जीसीएम प्रणाली लागू होगी। शहरों को ‘ग्रीन रैंकिंग’ मिलेगी। नगर विकास विभाग की हरित पहल के तहत जीसीएम प्रणाली के लिए तीन स्तरीय समीक्षा होगी।
शासन के अधिकारियों के अनुसार नगर विकास विभाग ने शहरी हरित नीति के तहत एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत प्रदेश के शहरों में ग्रीन कवर की निगरानी के लिए ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग (जीसीएम) प्रणाली विकसित की जाएगी। नगर विकास विभाग जीसीएम प्रणाली के तहत प्रदेश के शहरों के ग्रीन कवर और पर्यावरण संरक्षण के लिए किये गये कार्यों के आधार पर तीन स्तरीय समीक्षा करेगा। ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में तीन चरणों में पूरी होगी। वर्ष 2025 से शुरू होकर 2030 तक पूरे प्रदेश में यह प्रणाली लागू की जाएगी।
जीसीएम प्रणाली के तहत प्रदेश के शहरों के ग्रीन कवर की तीन स्तरों निकाय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाएगी। निकाय स्तर पर नगर आयुक्त या जिला अधिकारी जिला पर्यावरण समिति का गठन कर हरित कार्यों की त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट स्टेट पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति और एक समर्पित निगरानी टीम समीक्षा का कार्य करेगी। तीसरे स्तर पर राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान थर्ड पार्टी निरीक्षण के माध्यम से शहरों के कार्यों का सत्यापन किया जाएगा। यह निगरानी भू-संदर्भित उपकरणों, मोबाइल एप्लिकेशन, उपग्रहीय आंकड़ों और वनस्पति सूचकांक के उपयोग से होगी।
