यूपी के ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए 17 देशों में होंगे रोड शो
- दस लाख करोड़ रुपये का निवेश लाना सीएम योगी का नया लक्ष्य
लखनऊ। बिजनेस में अपने को अव्वल साबित कर चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दस लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने की मुहिम में जुट गए हैं। इतना बड़ा निवेश लाने के लिए योगी सरकार अगले वर्ष ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट की शुरुआत करेंगे। तीन दिन होने वाले इस समिट में देश तथा विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के मुखिया हिस्सा लेंगे। इस समिट में देश तथा विदेश के बड़े उद्योगपतियों को लाने के लिए यूपी का इंडस्ट्री विभाग सितंबर से 17 देशों में रोड शो की शुरुआत करेगा।
औद्योगिक विकास विभाग के आला अफसरों ने इन रोड शो की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि विदेश में होने वाले रोड शो की शुरुआत दुबई से की जाएगी। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम (यूके), नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ़्रांस, जापान, सिंगापुर, साऊथ कोरिया, इस्राइल, ऑस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, यूएई, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और रूस में भी रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इन रोड शो का मकसद उद्यमियों को प्रदेश की नीतियों को जानकारी देना और यहां निवेश के लिए असीम संभावनाओं के बारे में बताना होगा।
इन रोड शो की तैयारियों के लिए इंडस्ट्री विभाग के अधिकारी लगातार ऐसे विदेशी उद्यमियों के संपर्क में हैं, जो प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं। विदेश के साथ-साथ देश में मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में भी रोड शो आयोजित किए जाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव ने इन रोड शो के आयोजना को समीक्षा बीते दिनों कर उसे अपनी मंजूरी दे दी है। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों के नेतृत्व में विदेशों में रोड शो किया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले वर्ष होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। 2018 में हुए इंवेस्टर्स समिट में 4.60 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए थे। अब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश यूपी में लाने के लिए सूबे की पॉलिसी में भी बदलाव किए जा रहे हैं। इसके क्रम में प्रदेश सरकार औद्योगिक नीति लाने के साथ ही नई जैव और ऊर्जा नीति भी ला रही है।
इसके अलावा यूपी की औद्योगिक नीति समेत 27 सेक्टोरल नीतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने का फैसला भी किया गया है। ताकि विदेश में रोड शो के दौरान ही वहां के निवेशकों को उनकी भाषा में नीतियों की प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकें। पहले चरण में जर्मन, फ्रेंच, जापानी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में इन नीतियों के अनुवाद की तैयारी की गई है।
