उत्तर प्रदेश

UP e-KCC: 1 लाख डिजिटल लोन आवेदन का रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश ने डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में एक लाख से अधिक आवेदन दर्ज कर नया आंकड़ा हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 में NABARD की डिजिटल KCC सुविधा शुरू होने के बाद प्रदेश में इस व्यवस्था ने तेजी पकड़ी।

एक लाख से अधिक डिजिटल KCC आवेदन का आंकड़ा पार करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बताया गया है। इस मामले में कर्नाटक करीब 95 हजार आवेदन के साथ दूसरे और हरियाणा लगभग 42 हजार आवेदन के साथ तीसरे स्थान पर है।

डिजिटल KCC के जरिए किसान घर बैठे या डिजिटल माध्यम से कृषि ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पारंपरिक प्रक्रिया में लगने वाले कागजी काम और बैंक शाखा में बार-बार जाने की जरूरत को कम करने में मदद मिलती है।

उत्तर प्रदेश में डिजिटल KCC सुविधा को किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी में NABARD की डिजिटल KCC सुविधा का शुभारंभ किया था, जिसके बाद आवेदन की संख्या में तेजी आने की बात सामने आई है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत खेती के अलावा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध है। केंद्र सरकार के अनुसार KCC के जरिए किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यमों का विस्तार किया जा रहा है।

डिजिटल KCC व्यवस्था किसानों के लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। NABARD के e-KCC पोर्टल के जरिए किसान संबंधित ग्रामीण या सहकारी बैंक तक आवेदन डिजिटल रूप से भेज सकते हैं।

केंद्र सरकार ने KCC के तहत कृषि ऋण की पहुंच बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए हैं। PIB के अनुसार जनवरी 2025 से संपार्श्विक-मुक्त यानी बिना गारंटी वाले अल्पकालिक कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर दो लाख रुपये प्रति उधारकर्ता की गई है।

उत्तर प्रदेश में डिजिटल कृषि ऋण की बढ़ती पहुंच को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। किसानों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका बढ़ रही है।

इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण व्यवस्था को और अधिक डिजिटल बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। e-KCC के बढ़ते इस्तेमाल से किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाने की कोशिश को गति मिलने की उम्मीद है।

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