नेशनल हाईवे से संबंधित हर समस्या का किया जाएगा त्वरित निदान: नितिन गडकरी

• उत्तर प्रदेश की लोक निर्माण विभाग की सभी विंगो द्वारा 225परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ…
• 4851 श्रमिको को दिया जा रहा है रोजगार…

लखनऊ। मा० मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में देश के विभिन्न राज्यों के लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन मंत्रियो के साथ कोविड-19 महामारी के परिदृश्य को देखते हुए ,सुरक्षा उपायों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं सुचारु सड़क परिवहन के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्यमंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जनरल वी०के० सिंह भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें राष्ट्रीय मार्गों एवं परिवहन से संबंधित विषय भी सम्मिलित रहे।

बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। श्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय मार्गों एवं राज्य मार्गों से संबंधित समस्याओं पर शीघ्र निर्णय के साथ हर तरीके से सहयोग का आश्वासन दिया गया ।देश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल को हम अवसर की तरह उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उसे बढ़ाएं जाने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने योजना भवन के वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल में इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लिया। उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि लाक डाउन के कारण केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार पीडब्ल्यूडी /सेतु निगम/ राजकीय निर्माण निगम व लोक निर्माण विभाग (एनएच विंग) द्वारा 225 कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इन कार्यो की लागत रू०13442 करोड़ से अधिक है, जिन पर 4851 श्रमिक कार्य कर रहे कर रहे हैं।

इससे न केवल आर्थिक क्रियाकलापों को विस्तार मिल रहा है, बल्कि स्थानीय श्रमिकों को को बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान अवगत कराया पिछले 3 सालों में रू०24000 करोड़ का रिकार्ड मुवायजा बांटा गया, जिससे परियोजनाओं में गति आयी और बहुत सी लम्बित परियोजनाएं पूर्ण हुयीं। उन्होंने बताया कि एन० एच० ए०आई०के कार्यों में प्रयोग होने वाली मिट्टी पर से रॉयल्टी समाप्त कर दी गई, जिससे मिट्टी मिलने में विलम्ब नहीं होता है।

इसी प्रकार यूटिलिटी शिफ्टिंग सुपरविजन चार्जेज 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। दिल्ली मेरठ मार्ग पर बची हुई शेष भूमि पर एनएचएआई को कब्जा दिला दिया गया है। उपमुख्यमंत्री द्वारा राज्य की कतिपय महत्वपूर्ण परियोजनाओं की ओर ध्यानाकर्षित कराते हुये, श्री राम गमन मार्ग ,प्रयागराज इनर रिंग रोड, गोरखपुर -वाराणसी एनएच 29, वाराणसी -सुल्तानपुर एनएच 56, लखनऊ -कानपुर एक्सप्रेस वे, अयोध्या क्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग एवं कानपुर, मेरठ अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद , व मथुरा शहरों के बाईपास निर्माण की शीघ्र स्वीकृति कराए जाने का अनुरोध भी किया गया, साथ ही निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के शहरी आबादी भाग की तत्काल मरम्मत कराने का भी उल्लेख किया गया।

इससे अतिरिक्त कई अन्य राष्ट्रीय मार्गों की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बताया कि प्रयागराज- फाफामऊ ब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो भी कार्य प्रारंभ कराए गए हैं ,उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं की भारत सरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन किया जाए। श्रमिको में जागरूकता बढ़ाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक लघु फिल्म बनाई गई है, जो साइट पर श्रमिकों को दिखाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।

इसके अलावा श्रमिकों को गमछा, मास्क पानी की बोतल, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था भी की गई है तथा कोशिश की गई है कि शेल्टर होम बनाकर श्रमिको को वहीं पर रखा जाए और उनके खाने आदि की व्यवस्था भी वहीं पर की जाए। इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी श्रमिक पान मसाला, गुटखा आदि न खाए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह जिन साइडों पर कार्य प्रारंभ हो गए हैं, वहां पर नियमित रूप से निरीक्षण करें और कार्यों के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जरूर ध्यान दें।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही और निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे, ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और सड़कों के कार्य भी निर्धारित मानक व गुणवत्ता के अनुरूप समय से पूरे किए जा सकें। इस दौरान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) परिवहन एवं संसदीय कार्य, अशोक कटारिया, प्रमुख सचिव परिवहन श्री आर०के० सिंह, परिवहन आयुक्त श्री धीरज साहू, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री समीर वर्मा, विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग श्री राजीव रतन सिंह, इंजीनियर अशोक कनौजिया व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।