मीडिया कर्मियों को 50 लाख का बीमा,परिवार को 25 लाख व आर्थिक सहायता हेतु दी जाए पेंशन : रामगोविंद चौधरी
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के क़द्दावर नेता उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता रामगोविन्द चौधरी ने आज देश के प्रधानमंत्री मा. श्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र लिख कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सुबिधा और सुरक्षा का मुद्दा उठाया पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का उल्लेख किया किया कि कोविड 19 कॅरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण एव नगरीय क्षेत्रो में देश के मीडिया कर्मी अगली कतार के योद्धा के रूप में काम कर रहे है यही लोग है जो सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुचाने का कार्य कर रहे है। साथ ही ब्यवस्थाओ में कही ब्यवधान आता है या किसी के कारण ब्यवधान उत्पन्न होता है तो उसे भी उजागर करने का काम ये लोग करते है जिससे ब्यवस्थापिक एव कार्यपालिका का कार्य आसान हो जाता है।
जिसके कारण कई बार इनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है लेकिन उसकी परवाह किये बगैर ये कर्मबीर एक कलम,कागज और हाथ मे एक कैमरा लेकर हर मोर्चे पर बेखौफ डटे रहते है। इनमे से बहुतायत का वेतन अत्यंत ही कम होता है तो कुछ लोगो को अखबार की कटिंग या चलाए गए समाचार की संख्या के आधार पर पैसा भुगतान किया जाता है कुछ ऐसे समाचार प्रतिनिधि भी इस क्षेत्र में काम करते है जिनका भुगतान समाचार एजेंसी के मुखिया या उच्च पदाधिकारी के मर्जी पर निर्भर रहता है इसके लिए वेज बोर्ड में कोई एक्ट नही है। अगर इनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो इनका परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है महोदय देश सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगो के लिए नवीन या पुरानी पेंशन योजना भी है लेकिन इन पत्रकार भाइयो के लिए ऐसा कुछ भी नही है जो आश्चर्य का विषय हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कॅरोना महामारी के समय पत्रकरो के लिए अपने निधि से एक लाख रुपये के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए पत्र में कहा कि मान्यवर मै इस महामारी के खिलाफ छिड़ी नंग में मीडियाकर्मियों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र बांसडीह एव गृह जनपद बलिया के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत मीडिया कर्मियों को मास्क, सेनेटाइजर साबुन आदि अन्य आवश्यक बस्तु उपलब्ध कराने हेतु अपने विधायक निधि से देने का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी बलिया से किया जो गाइड लाइन में उल्लिखित न होने के कारण नही हुआ। इस संबंध में मा. मुख्यमंत्री जी उप्र को भी पत्र लिखा कि अगर गाइड लाइन में संशोधन भी करने की आवश्यता हो तो कर दिया जाय।
प्रदेश के सभी विधायक अपने अपने निधि से कॅरोना युद्ध के योद्धाओ के जीवन की सुरक्षा की सामग्री खरीदने का प्रस्तव दे दे यह भी निर्देश सरकार के तरफ से हो जाय साथ ही सभी मीडिया कर्मियों का 50 लाख का बीमा हो यह भी उस पत्र में मांग किया गया था। परंतु अबतक उस पत्र पर कोई कार्यवाही नही हुई। इस पत्र के माध्यम से महोदय आप से निवेदन है कि विधायक निधि के गाइड लाइन में संशोधन किया जाय और केंद्र सरकार देश के सभी पत्रकार (प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक, समाचार एजेंसी, लिंक मीडिया) का 50 लाख का दुर्घटना बीमा सरकार के तरफ से हो तथा कोई दुर्घटना होने पर उसके परिवार को 25 लाख रुपया का उसी समय आर्थिक सहायता दिया जाय साथ ही देश के मीडिया कर्मियो को पेंशन भी दिया जाय।
