20 हजार छात्रों के आधार का सत्यापन बाकी, नहीं मिला योजनाओं का लाभ, 2000 टीचरों का वेतन रोका

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ उन्हें डीबीटी के माध्यम से उनके परिजनों के खाते में देती है. लेकिन गाजीपुर के करीब 320 परिषदीय विद्यालयों के लगभग 20 हजार छात्रों का अभी तक आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हो पाया. इस कारण उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है. वहीं इस पर विभाग ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए जनपद के करीब 2000 टीचरों का वेतन रोक दिया है.

गाजीपुर में चलने वाले 2269 परिषदीय विद्यालय में शासन की तरफ से सभी बच्चों को दो-दो सेट ड्रेस, स्वेटर, जूता-मोजा तथा स्टेशनरी की खरीद के लिए उनके अभिभावकों के खाते में 1200 की धनराशि भेजी जाती है. इसके लिए उनका आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन होना और डिबिटी भी होना जरूरी होता है. गाजीपुर की बात करें तो यहां करीब 20 हजाक छात्र हैं जिनका विद्यालय के टीचरों की लापरवाही की वजह से अभी तक उनका डीबीटी नहीं हो पाया है. इसके कारण उन्हें शासन के द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

2000 शिक्षकों का वेतन रुका

इसको लेकर अब बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है और करीब 2000 शिक्षकों का वेतन आधार सत्यापन कराए जाने तक रोक दिया है. इसके बाद से ही अब आधार कार्ड के सत्यापन में ने पकड़ा है. बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने बताया कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 10 प्रतिशत छात्रों का आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हो पाया था. इस कारण लापरवाही बरतने वाले करीब 320 विद्यालयों के टीचरों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है.

आधार सत्यापन में 10 फीसदी की कमी

उन्होंने बताया कि उनके इस कार्रवाई से विगत 4 दिनों में आधार सत्यापन में करीब 10 फ़ीसदी की और कमी आई है. ऐसे में अब जिलाधिकारी के निर्देश पर आधार कार्ड बनाने के लिए बैंक, सीएचसी और नोडल कंपनियों को भी निर्देशित कर दिया गया है. इसके चलते नामित नोडल कंपनी बहुत जल्द विद्यालय में पहुंचकर आधार कार्ड बनाना शुरू कर देगी, जिसके बाद जल्द ही सभी छात्रों का आधार सत्यापन हो सकेगा और उन्हें डीबीटी की योजनाओं का लाभ मिल जाएगा.