पंजाब सरकार 7 दिसंबर को महत्वपूर्ण सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी करेगी शुरू
पंजाब सरकार 7 दिसंबर से शुरू होने वाली डोर-स्टेप डिलीवरी (डीएसडी) पहल की शुरुआत के साथ सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सेवाओं तक पहुंच में क्रांति लाने के लिए तैयार है।
यह पहल राज्य भर में नागरिकों के दरवाजे पर सीधे जन्म, मृत्यु, आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन संवितरण और बिजली बिल भुगतान जैसी 42 आवश्यक जी2सी सेवाएं लाएगी।
यह कदम भगवंत मान सरकार की “सरकार तवाडे द्वार” योजना के अनुरूप है। जिसका उद्देश्य नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाओं तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करना है। डीएसडी पहल उन सेवाओं को कवर करती है जो 2022 में 1.16 करोड़ लेनदेन की पर्याप्त मात्रा का 99% हिस्सा थीं।
सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, नागरिक बस समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1076 डायल कर सकते हैं और सुविधाजनक अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। दिल्ली की डोर-स्टेप डिलीवरी प्रणाली के समान, एक कॉल सेंटर इन नियुक्तियों का प्रबंधन करता है।
एक बार अपॉइंटमेंट निर्धारित हो जाने पर, नागरिकों को एक एसएमएस प्राप्त होता है जिसमें आवश्यक दस्तावेजों और नियत तिथि और समय के बारे में विवरण होता है।
रुपये का नाममात्र शुल्क 120, नागरिक के स्थान की यात्रा और प्रमाणपत्रों की वापसी को कवर करते हुए लागू होगा। इसके अतिरिक्त प्राप्त की गई सेवा के लिए विशिष्ट सरकारी शुल्क एकत्र किए जाएंगे।
टैबलेट से लैस विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी निर्धारित समय पर घरों या कार्यालयों का दौरा करेंगे, कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे, शुल्क एकत्र करेंगे और आवेदन ट्रैकिंग के लिए पावती रसीद प्रदान करेंगे।
पंजाब सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही अधिनियम के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर मंजूरी मिलने पर, नागरिकों को उनके मोबाइल फोन पर डिजिटल हस्ताक्षरित क्यूआर कोडित प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
