प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पांचवां समन जारी किया है।
ईडी ने केजरीवाल को 2 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा भेजे गए पिछले 4 समन का पालन नहीं किया है।
केजरीवाल ने अब तक ईडी द्वारा 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए 4 पिछले समन को “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताते हुए नजरअंदाज कर दिया था।
ईडी इस मामले को अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है।
ईडी द्वारा जारी चौथे समन को नजरअंदाज करते हुए, केजरीवाल ने इसे “अवैध” बताया था। उन्होंने कहा कि वह सहयोग करने के लिए तैयार थे लेकिन एजेंसी का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार करने से रोकना था।
चौथे नोटिस को नजरअंदाज करने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीतिक साजिश के तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं। मुझे भेजे गए सभी 4 नोटिस कानून की नजर में अवैध और अमान्य हैं।
जब भी अतीत में ईडी द्वारा ऐसे सामान्य, गैर-विशिष्ट नोटिस भेजे गए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया था और अदालतों द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था।
यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (2021-22) के गठन और कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है।
