पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन सिरसा, गोपाल कांडा, विधायक सिरसा तथा सिरसा जिले के अन्य स्थानीय अधिकारियों को एकजनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सिरसा शहर के अधिकांश हरित पट्टी क्षेत्र पर विभिन्न जाति-आधारित समाजों, ट्रस्टों तथा व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया गया है।
यह देखते हुए कि शहर के हरित पट्टी में निर्माण गतिविधियां बेरोकटोक जारी हैं, उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि हरित पट्टी के किसी भी क्षेत्र में कोई और निर्माण कार्य न किया जाए, चाहे वह धार्मिक संस्था ही क्यों न हो।
सिरसा निवासी करतार सिंह द्वारा दायर याचिका में मुख्य आरोप यह है कि गोपाल कांडा, विधायक तथा पूर्व गृह मंत्री तथा उनके भाई गोबिंद कांडा सहित स्थानीय राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से अतिक्रमण का समर्थन कर रहे हैं।
पीठ ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अपने आदेश में कहा कि यह बताया गया है कि जिस भूमि पर धार्मिक संस्थाओं का निर्माण किया गया है, वह हरित पट्टी का हिस्सा है।
विभिन्न संचारों का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें आधिकारिक प्रतिवादियों ने भी स्वीकार किया है कि अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
इसी तरह, विभिन्न तस्वीरों का भी संदर्भ दिया गया है, जो यह दिखाने के लिए संलग्न हैं कि अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए थे, जो अब तेजी से बढ़ रहा है।
हमने विभिन्न तस्वीरों की भी जांच की है और पाया है कि निर्माण बिना रोक-टोक के किया जा रहा है। याचिका कर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि पर्याप्त ऑक्सीजन पैदा करने वाली हरित पट्टी निहित स्वार्थों के कारण खतरे में पड़ गई है और पौधारोपण तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए खाली छोड़ी गई जगहें जाति-आधारित समाजों, धार्मिक कट्टरपंथियों और सिरसा में राजनीतिक संस्थाओं के कब्जे में हैं।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने अतिक्रमण, जाति-आधारित समाजों और ट्रस्टों को भूमि के गलत हस्तांतरण, सार्वजनिक स्थानों को खाली करने की प्रार्थना, ग्रीनबेल्ट में बदलाव और पहले अस्थायी टेंट लगाने और फिर खुद को सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता और संघ बताने वाले व्यक्तियों द्वारा विभिन्न धर्मों के टैग के तहत इमारतों का निर्माण करने के तरीकों से अतिक्रमण के संबंध में कुल 21 अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे।
सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, उनके भाई गोबिंद कांडा जो भाजपा नेता हैं, के अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि ओडिशा के पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल के बेटे मनीष सिंगला और पूर्व गृह मंत्री लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाना गोकुल सेतिया भी अतिक्रमणकारियों की सहायता और समर्थन कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वोट हासिल करने के तंत्र के तहत, सभी स्थानीय राजनेताओं ने निहित स्वार्थों के लिए काम करने वाली जाति-आधारित समितियों के इन खतरनाक कदमों का समर्थन किया है।
याचिका में मुख्य रूप से गेट नंबर 3, नई अनाज मंडी सिरसा पर शाम मंदिर के लिए ग्रीनबेल्ट पर अवैध कब्जे, परशुराम चौक सिरसा पर अवैध कब्जे को उजागर किया है।
