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चीन-पाक पनडुब्बी सौदा: भारतीय नौसेना सतर्क, उप प्रमुख ने स्पष्ट की भारत की रणनीति

चीन द्वारा पाकिस्तान को पनडुब्बियां सौंपे जाने की खबरों के बीच भारतीय नौसेना पूरी तरह सतर्क है और हर स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। नौसेना के उप प्रमुख ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए साफ कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता को भारत बेहद गंभीरता से ले रहा है और समुद्री सुरक्षा से जुड़े किसी भी खतरे को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चीन द्वारा दी जा रही पनडुब्बियों को लेकर भारत की नजर सिर्फ इस सौदे पर ही नहीं, बल्कि उससे बनने वाले भविष्य के समीकरणों पर भी है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और यह पनडुब्बी सौदा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

नौसेना उप प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय नौसेना किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने में सक्षम है। आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक पनडुब्बियां, मजबूत निगरानी तंत्र और बढ़ती समुद्री उपस्थिति के कारण भारत समुद्री मोर्चे पर लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना न केवल तटीय सुरक्षा पर ध्यान दे रही है, बल्कि दूरस्थ समुद्री क्षेत्रों में भी अपनी तैनाती को मजबूत कर रही है। चीन की गतिविधियों को वास्तविक समय में मॉनिटर किया जा रहा है और किसी भी असामान्य कदम का तुरंत जवाब देने की क्षमता भारत के पास मौजूद है।

उन्होंने यह भी कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका पारंपरिक रूप से एक स्थिरता प्रदाता की रही है। भारत हमेशा से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में सकारात्मक योगदान देता रहा है। इसके उलट, चीन की रणनीति अक्सर सैन्य दबाव और विस्तारवादी दृष्टिकोण पर आधारित मानी जाती है, जिसकी वजह से कई देशों में चिंता बढ़ रही है। पाकिस्तान को दी जा रही नई पनडुब्बियां भी इसी व्यापक भू-राजनीतिक खेल का हिस्सा मानी जा रही हैं।

अंत में नौसेना उप प्रमुख ने कहा कि भारत किसी भी स्थिति में सतर्क है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत अपनी सामरिक क्षमताओं को और मजबूत करेगा और किसी भी तरह के खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। भारतीय नौसेना का यह बयान चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए स्पष्ट संदेश है कि भारत न केवल जागरूक है, बल्कि सुरक्षा के मामले में समझौता करने को भी तैयार नहीं है।

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