योगी सरकार का ODOP 2.0: ₹50 लाख तक अनुदान से बढ़ेगा रोजगार और निर्यात
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ODOP 2.0 (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) योजना को और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रस्तावित बदलावों के तहत अब उद्यमियों और कारीगरों को मिलने वाला अनुदान ₹50 लाख तक बढ़ाने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना और निर्यात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।
ODOP 2.0 में वित्तीय सहायता के साथ-साथ तकनीकी उन्नयन, डिजाइन इनोवेशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार का मानना है कि केवल पूंजी सहायता ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता और प्रस्तुति को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना भी जरूरी है। इसी कारण क्लस्टर-आधारित विकास मॉडल अपनाया जा रहा है, ताकि कारीगरों को साझा सुविधाएं, आधुनिक मशीनरी और स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा सके।
इस योजना के तहत MSME इकाइयों, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को आसान शर्तों पर सहायता मिलेगी। बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान, क्रेडिट गारंटी, और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स को ODOP 2.0 से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ODOP उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे छोटे उत्पादक सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकें।
निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, खरीदार-विक्रेता मीट और B2B नेटवर्किंग पर भी जोर दे रही है। चयनित जिलों में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जहां दस्तावेजीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सहायता मिलेगी। इससे खासतौर पर हस्तशिल्प, हथकरघा, फूड प्रोसेसिंग और एग्री-आधारित उत्पादों को लाभ होगा।
ODOP 2.0 का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय रोजगार है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए युवाओं और महिलाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा, जिससे वे अपने जिले में ही आजीविका कमा सकें। सरकार का लक्ष्य है कि यह योजना न केवल आर्थिक विकास का माध्यम बने, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव भी मजबूत करे।
