अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका की “राष्ट्रीय सुरक्षा” के लिए बेहद अहम बताते हुए संकेत दिया कि यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से वाशिंगटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके इस रुख ने न केवल यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ाई है, बल्कि रूस और चीन की टेंशन भी साफ तौर पर बढ़ती दिखाई दे रही है। ग्रीनलैंड भले ही डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र हो, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल करती है।
ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जहां तेजी से पिघलती बर्फ के कारण नए समुद्री रास्ते और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है। यही कारण है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देश इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहते हैं। ट्रंप के बयान को रूस और चीन अमेरिका की आक्रामक रणनीति के रूप में देख रहे हैं। रूस पहले से ही आर्कटिक में अपने सैन्य ठिकानों और नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ा रहा है, जबकि चीन खुद को “नियर-आर्कटिक स्टेट” बताकर इस इलाके में निवेश और रिसर्च के जरिए प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
ट्रंप के अनुसार, ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्र पर निगरानी रखी जा सकती है। इसके अलावा, यहां मौजूद दुर्लभ खनिज, तेल और गैस के भंडार भविष्य की ऊर्जा और तकनीकी जरूरतों के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। अमेरिका की यह सोच रूस और चीन को सीधी चुनौती जैसी लग रही है, क्योंकि दोनों ही देश इस क्षेत्र में अपने हित सुरक्षित रखना चाहते हैं।
डेनमार्क पहले ही साफ कर चुका है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और वहां की जनता भी अपनी स्वायत्तता को लेकर सजग है। इसके बावजूद, ट्रंप के इरादों ने यह संकेत दे दिया है कि आर्कटिक आने वाले समय में महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का बड़ा मैदान बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में सैन्य और राजनीतिक गतिविधियां इसी तरह बढ़ती रहीं, तो रूस, चीन और अमेरिका के बीच तनाव और गहरा हो सकता है। कुल मिलाकर, ग्रीनलैंड अब केवल बर्फीला द्वीप नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है।
