बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। शेख हसीना ने अपने बयान में कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों को डराया जा रहा है, उनके घरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, यहां तक कि “लोगों को जिंदा जलाए जाने” जैसी अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून-व्यवस्था पर सीधा हमला बताया।
शेख हसीना का कहना है कि यूनुस प्रशासन न केवल इन घटनाओं को रोकने में विफल रहा है, बल्कि कई मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी नहीं की गई। उनके अनुसार, प्रशासन की ढिलाई से कट्टरपंथी तत्वों का हौसला बढ़ा है, जिसका खामियाजा अल्पसंख्यक समुदाय भुगत रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की कि वह बांग्लादेश में मानवाधिकारों की स्थिति पर ध्यान दे और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए दबाव बनाए।
पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की पहचान हमेशा से धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और विविधता की रही है। ऐसे में किसी भी समुदाय के खिलाफ हिंसा देश की मूल भावना के खिलाफ है। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थों के चलते कुछ ताकतें समाज में विभाजन फैलाने की कोशिश कर रही हैं, और प्रशासन उन्हें रोकने के बजाय मौन साधे हुए है।
दूसरी ओर, यूनुस प्रशासन की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। प्रशासन का कहना है कि कुछ घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप से देश की राजनीतिक ध्रुवीकरण और गहराने की आशंका है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पारदर्शिता, त्वरित न्याय और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। यदि सरकार और विपक्ष मिलकर समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाते, तो इसका असर सामाजिक सौहार्द और अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेश के भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि मानवाधिकारों की रक्षा को राजनीति से ऊपर रखा जाए और हर नागरिक को समान सुरक्षा व सम्मान मिले।
