महाभियोग से जुड़े एक अहम मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को उस समय बड़ा झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित जांच समिति के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले को न्यायपालिका और विधायिका के संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान के तहत संसद को महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का पूरा अधिकार है और इस प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित दायरे में ही किया जा सकता है। अदालत ने यह भी माना कि स्पीकर द्वारा गठित कमेटी संविधान के अनुच्छेद 124(4) और संबंधित संसदीय कानूनों के अनुरूप है।
जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से दायर याचिका में यह तर्क दिया गया था कि स्पीकर की ओर से बनाई गई समिति निष्पक्ष नहीं है और यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। याचिका में यह भी कहा गया कि महाभियोग जैसी गंभीर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोपरि होनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जांच समिति केवल तथ्यों की पड़ताल करेगी, अंतिम फैसला संसद के दोनों सदनों द्वारा ही लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया कि महाभियोग की प्रक्रिया संविधान निर्माताओं द्वारा जानबूझकर संसद के अधिकार क्षेत्र में रखी गई है, ताकि न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कहा कि यदि इस स्तर पर याचिका स्वीकार की जाती है, तो यह संवैधानिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए न्यायिक संयम बरतना आवश्यक है।
इस फैसले के बाद स्पीकर की कमेटी का रास्ता साफ हो गया है और अब वह आरोपों की जांच आगे बढ़ा सकेगी। राजनीतिक और कानूनी गलियारों में इस निर्णय को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं का सम्मान करता है। वहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब उनके पास इस स्तर पर राहत पाने का विकल्प सीमित हो गया है। आने वाले दिनों में इस मामले की कार्यवाही और उसके नतीजों पर देश की नजरें टिकी रहेंगी।
