बिना लाइसेंस इन जानवरों को घर में रखना पड़ेगा महंगा, जानें क्या कहते हैं सरकारी नियम

भारत में पालतू जानवर रखने का शौक तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कई बार लोग नियमों की जानकारी के बिना ऐसे पशु घर ले आते हैं जिनके लिए सरकारी अनुमति जरूरी होती है। खासकर जंगली प्रजातियों या संरक्षित जीवों को पालना कानूनन अपराध है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समय-समय पर लोगों को चेतावनी जारी करते रहते हैं कि बिना वैध दस्तावेज, लाइसेंस या अनुमति के किसी भी प्रतिबंधित जीव को घर में रखना दंडनीय है। कई लोग तोते, कछुए, सांप, उल्लू या अन्य दुर्लभ प्रजातियों को शौक में पाल लेते हैं, जबकि ये वन्यजीव संरक्षण कानून के दायरे में आते हैं। ऐसे मामलों में न सिर्फ जानवर जब्त किया जा सकता है बल्कि मालिक पर भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।

कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि जैव विविधता की रक्षा करना है। जब किसी जंगली जानवर को उसके प्राकृतिक आवास से हटाया जाता है, तो पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है। इसके अलावा, कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं, इसलिए उनका व्यापार या निजी पालन सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पालतू जानवर रखना चाहता है, तो उसे पहले यह पता करना चाहिए कि वह प्रजाति कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त है या नहीं। स्थानीय वन विभाग से जानकारी लेना और जरूरी रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है।

सरकार ने हाल के वर्षों में अवैध वन्यजीव व्यापार पर सख्ती बढ़ाई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खरीद-फरोख्त पर भी नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अनजाने में कानून तोड़ देते हैं, इसलिए जागरूकता सबसे बड़ा बचाव है। यदि आपके पास पहले से कोई ऐसा जीव है जो प्रतिबंधित सूची में आता है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए ताकि आगे की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

पालतू जानवर रखना जिम्मेदारी का काम है, सिर्फ शौक नहीं। सही जानकारी, उचित अनुमति और कानून का पालन करके ही आप अपने और वन्यजीव दोनों के हित सुरक्षित रख सकते हैं।