केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने और डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। अब राशन वितरण प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ई-रुपये का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। इस कदम का मकसद सब्सिडी और खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाना, बिचौलियों की भूमिका खत्म करना और लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाना है। ई-रुपया एक डिजिटल करेंसी है, जो सीधे लाभार्थी के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर की जाएगी और इसका उपयोग केवल निर्धारित दुकानों या राशन केंद्रों पर ही किया जा सकेगा। इससे फर्जी कार्ड और घोटालों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अब ट्रेन टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। यह सुविधा खासतौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी, जिनकी यात्रा योजनाएं अचानक बदल जाती हैं। इस फैसले से यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा और ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा मिलेगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय रेल की डिजिटल सेवाएं और अधिक सशक्त होंगी।
इसके अलावा सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी सरकार नई गाइडलाइंस और प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आई है। रील और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, ताकि युवाओं को स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा सके। सरकार का मानना है कि डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और इसे संरचित नीति के तहत लाने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
कुल मिलाकर, ई-रुपये के जरिए पारदर्शी राशन वितरण, 48 घंटे में मुफ्त टिकट कैंसिलेशन और डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने जैसे फैसले डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। इन कदमों से आम जनता को राहत मिलने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ने की उम्मीद है।
