MP में OBC आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट जरूरी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है कि दूसरे राज्य का OBC सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश में आरक्षण का हक नहीं दिलाएगा। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि शादी के बाद भी किसी व्यक्ति का आरक्षण का हक अपने पति या पत्नी के राज्य के आधार पर स्वतः नहीं बदलेगा। यह निर्णय राज्य में आरक्षण नीति और सर्टिफिकेट मान्यता को लेकर दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पाने के लिए केवल वही सर्टिफिकेट मान्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो। यह निर्णय शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मामलों में स्पष्टता लाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में गलत या गैर-मान्य सर्टिफिकेट का उपयोग करने की घटनाओं में कमी आएगी और आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।