प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट संकट पर आयोजित CCS (कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी) की बैठक में कहा कि भारत की सरकार इस संकट के प्रभाव को जनता पर नहीं पड़ने देगी। उन्होंने यह भी बताया कि देश की तैयारी पूरी है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी ने विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर संभावित असर को देखते हुए रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की इस तैयारी से मिडिल ईस्ट संकट के दौरान देश में स्थिरता बनी रहेगी और आर्थिक गतिविधियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।
पीएम मोदी ने बैठक में यह भी कहा कि भारत के स्टॉकपाइल और रणनीतिक रिजर्व को मजबूत रखा गया है, ताकि तेल और गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कोई असर न पड़े। उन्होंने राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क रहने और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार रहने का निर्देश भी दिया।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से भारत का आपूर्ति नेटवर्क और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। इसके साथ ही, विदेश नीति और कूटनीतिक प्रयासों को भी तेज किया जाएगा ताकि मिडिल ईस्ट संकट के संभावित प्रभाव को कम किया जा सके। नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।
