
Tripura High Court ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से तीन महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए स्थिति पर स्पष्ट जानकारी मांगी है।
सुनवाई के दौरान Tripura High Court ने पूछा कि राज्य में घुसपैठ रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और मौजूदा स्थिति क्या है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि सीमा क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है।
सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह घुसपैठ से जुड़े आंकड़े, कार्रवाई और भविष्य की रणनीति का पूरा ब्यौरा रिपोर्ट में शामिल करे। इस आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में अदालत का सख्त रुख राज्य की सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजर सरकार द्वारा पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी है।



