8th Pay Commission: न्यूनतम वेतन 69 हजार रुपये करने की मांग, कर्मचारियों में चर्चा तेज
आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर 69 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग रखी है। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई, जीवनयापन की लागत और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वेतन संरचना में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है।
लखनऊ में आयोजित विभिन्न बैठकों और चर्चाओं के दौरान कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के बाद महंगाई और खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन दोनों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
संगठनों का मानना है कि यदि न्यूनतम वेतन 69 हजार रुपये तक पहुंचता है, तो इसका लाभ लाखों सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी मिलेगा। हालांकि यह मांग फिलहाल कर्मचारी संगठनों की ओर से उठाई गई है और इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार तथा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही होगा।
वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल कर्मचारी वर्ग आयोग से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं और भविष्य की रूपरेखा का इंतजार कर रहा है।
