एजुकेशन लोन पर सरकार का बड़ा प्लान, 10 दिन में करना होगा फैसला; कर्ज वितरण का लक्ष्य दोगुना करने की तैयारी
देश में उच्च शिक्षा को ज्यादा सुलभ बनाने के लिए सरकार एजुकेशन लोन व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार, छात्रों के लोन आवेदन पर बैंकों को तय समयसीमा के भीतर फैसला लेना होगा, जिसमें करीब 10 दिन की समय सीमा तय करने की योजना है।
सरकार का लक्ष्य एजुकेशन लोन के वितरण को बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र देश और विदेश में उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। इसके लिए बैंकिंग प्रक्रिया को तेज करने, आवेदन की निगरानी बेहतर करने और मंजूरी में होने वाली देरी को कम करने पर जोर दिया जा रहा है।
मौजूदा समय में कई छात्र लोन मंजूर होने में लगने वाले लंबे समय और जटिल प्रक्रियाओं के कारण परेशान होते हैं। नई व्यवस्था लागू होने पर छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
सरकार एजुकेशन सेक्टर में वित्तीय पहुंच बढ़ाने को लेकर कई कदम उठा रही है। लोन वितरण का लक्ष्य बढ़ाने से इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले लेने वाले छात्रों को फायदा मिल सकता है।
हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले बैंकों और संबंधित संस्थानों के साथ प्रक्रिया, पात्रता और निगरानी व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा।
