तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को महाबलीपुरम में आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा। बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की। विजय ने दक्षिणी राज्यों के हितों से जुड़े NEET, परिसीमन, कावेरी जल विवाद, राजकोषीय न्याय और नशीली दवाओं जैसे विषयों पर अपनी बात रखी।
NEET को लेकर बड़ी मांग
मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु में NEET का विरोध दोहराते हुए कहा कि इससे ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को नुकसान होता है। उन्होंने केंद्र से राज्य को MBBS, BDS और AYUSH की राज्य कोटे की सीटों पर कक्षा 12 के अंकों के आधार पर प्रवेश की वैकल्पिक व्यवस्था देने की मांग की।
परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों की चिंता
विजय ने प्रस्तावित परिसीमन को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उन दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व घट सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से लागू किया है। उन्होंने केंद्र से यह स्पष्ट कानूनी आश्वासन देने की मांग की कि किसी राज्य की संसदीय हिस्सेदारी कम नहीं होगी।
कावेरी जल का मुद्दा भी उठा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावेरी नदी के पानी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की।
इसके अलावा विजय ने ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाकर नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने दक्षिणी राज्यों के बीच बेहतर सहयोग और आर्थिक विकास के लिए साझा रणनीति पर भी जोर दिया।
मुख्य बातें:
- अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक।
- CM विजय ने NEET को लेकर वैकल्पिक प्रवेश व्यवस्था की मांग की।
- परिसीमन में दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व की सुरक्षा की अपील।
- कावेरी जल संबंधी सुप्रीम कोर्ट और प्राधिकरण के आदेश लागू करने पर जोर।
- ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और नशीली दवाओं पर सख्ती की मांग।
- दक्षिणी राज्यों के लिए वित्तीय न्याय और बेहतर क्षेत्रीय सहयोग की बात।
