GST Council: Renewable Energy EPC पर 5% GST की तैयारी, सस्ता होगा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट?
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए GST को लेकर एक अहम बदलाव की उम्मीद जगी है। GST Council की आगामी बैठक में Renewable Energy EPC Contracts पर टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। प्रस्ताव का उद्देश्य इस क्षेत्र पर टैक्स का बोझ कम करना बताया जा रहा है।
मौजूदा व्यवस्था में रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों पर GST की दर घटाकर 5% की जा चुकी है। सरकार ने 2025 में सोलर और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेज व संबंधित पार्ट्स पर GST को 12% से घटाकर 5% किया था।
हालांकि EPC कॉन्ट्रैक्ट में केवल उपकरण ही शामिल नहीं होते। इसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्ट को चालू करने जैसी सेवाएं भी शामिल होती हैं। इसी वजह से EPC कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस हिस्से पर अलग GST दर लागू होने का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है।
ताजा प्रस्ताव के तहत EPC कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस कंपोनेंट पर GST को 18% से घटाकर 5% करने पर विचार किया जा सकता है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में टैक्स स्ट्रक्चर को उपकरणों पर लागू 5% GST के साथ अधिक समान बनाने की कोशिश होगी।
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा सोलर और अन्य ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपर्स को मिल सकता है। EPC लागत कम होने से प्रोजेक्ट की कुल लागत पर असर पड़ सकता है। इससे नई Renewable Energy Capacity लगाने की प्रक्रिया को भी गति मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
EPC का मतलब Engineering, Procurement and Construction है। इस मॉडल में एक कंपनी किसी प्रोजेक्ट को डिजाइन करने से लेकर उपकरणों की खरीद, निर्माण और अंतिम रूप से चालू करने तक की जिम्मेदारी संभालती है। बड़े सोलर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यह मॉडल काफी महत्वपूर्ण है।
पहले भी GST व्यवस्था में Solar Power Plant के EPC कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद रहा है। GST Council के पुराने दस्तावेजों में बताया गया था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 70% मूल्य को निर्दिष्ट रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों और 30% को अन्य सामान एवं सेवाओं से जोड़कर कर निर्धारण किया जाता था।
अब यदि सर्विस कंपोनेंट पर भी 5% GST की व्यवस्था लागू होती है, तो EPC कंपनियों और प्रोजेक्ट डेवलपर्स के लिए टैक्स गणना काफी आसान हो सकती है। हालांकि अंतिम नियम और उसका दायरा GST Council के फैसले तथा बाद में जारी होने वाली अधिसूचना पर निर्भर करेगा।
रिन्यूएबल एनर्जी पर GST में राहत सरकार के व्यापक Clean Energy लक्ष्य के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। कम टैक्स से सोलर, विंड और अन्य स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है। सरकार पहले ही रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों पर GST घटाकर इस दिशा में कदम उठा चुकी है।
हालांकि फिलहाल 18% से 5% GST कटौती को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। यह प्रस्ताव GST Council की चर्चा और निर्णय प्रक्रिया के अधीन है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो Renewable Energy EPC सेक्टर को बड़ी टैक्स राहत मिल सकती है और देश में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की लागत घटाने में मदद मिल सकती है।
