यूपी में पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा, विकास कार्यों की चुनौती

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों में देरी के बीच ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश, 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई। इससे ग्राम पंचायतों में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को आगे जारी रखने का रास्ता साफ हुआ है।
अब प्रशासकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती गांवों में विकास कार्यों को रफ्तार देना है। प्रस्ताव तैयार करने, प्रशासनिक स्वीकृति हासिल करने और उपलब्ध बजट का समय पर उपयोग करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा। यदि प्रस्तावों की मंजूरी में देरी होती है तो कई विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी पंचायतों पर दबाव बढ़ गया है। चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले स्वीकृत विकास कार्यों को पूरा कराने की कोशिश करनी होगी। ऐसे में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों और बजट का बेहतर इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
सरोजनीनगर क्षेत्र के बीबीपुर गांव के प्रधान दीनानाथ रावत के अनुसार, पहले भेजे गए प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर से स्वीकृत हो चुके हैं और उनके आधार पर गांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। कार्यकाल बढ़ने से नए प्रस्ताव भेजने और अतिरिक्त विकास कार्य कराने का अवसर मिलेगा।
सहायक पंचायत अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिन विकास कार्यों के प्रस्ताव प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृत हो चुके हैं और जिनके लिए बजट उपलब्ध है, उन्हें ग्राम सभाओं में कराया जा रहा है। अब इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना प्राथमिकता होगी।
गौरतलब है कि प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई थी। अब छह महीने का विस्तार मिलने से पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था जारी रहेगी। हालांकि, पंचायत चुनाव की अगली प्रक्रिया पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण निर्धारण सहित अन्य तैयारियों पर निर्भर करेगी।



