नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जी20 की थीम भले ही ‘एक पृथ्वी-एक कुटुम्ब, एक भविष्य’ हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वास्तव में ‘एक व्यक्ति, एक सरकार, एक कारोबारी समूह’ में विश्वास करते हैं।
अमेरिकी कंपनी ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा अडाणी समूह के खिलाफ ‘अनियमितताओं’ और स्टॉक मूल्य में हेरफेर का आरोप लगए जाने के बाद से कांग्रेस इस कारोबारी समूह पर निरंतर हमले और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग कर रही है। अडाणी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था और उसका कहना था कि उसकी ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, ‘‘जी20 देशों की 2023 की शिखर बैठक नई दिल्ली में हो रही है, ऐसे में अंतराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह उचित है कि वह भ्रष्टाचार और धनशोधन पर नकेल कसने को लेकर पिछले जी20 शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए बयानों को याद करे।’’
उनके अनुसार, 2014 की ब्रिस्बेन जी20 बैठक में प्रधानमंत्री ने “आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म करने”, “धनशोधन करने वालों का पता लगाने और बिना शर्त प्रत्यर्पण करने” और “जटिल अंतरराष्ट्रीय नियमों और अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता के जाल को तोड़ने” के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया था। 2018 में ब्यूनस आयर्स जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने “भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और संपत्ति की वसूली के लिए” नौ सूत्री एजेंडा भी प्रस्तुत किया था।
उन्होंने दावा किया, ‘‘प्रधानमंत्री ने बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली और सड़कों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने करीबी दोस्त अडाणी के लिए न केवल ‘मोदी मेड मोनोपॉली’(3एम-मोदी-निर्मित एकाधिकार) स्थापित करने की सुविधा प्रदान की, बल्कि उन्होंने सभी जांचों को व्यवस्थित रूप से अवरुद्ध कर दिया है। उन्होंने सेबी, सीबीआई, ईडी, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा अडाणी के गलत कामों की जांच को व्यवस्थित ढंग से अवरुद्ध किया।’’
रमेश ने आरोप लगाया कि यह तथ्य इस बात को सुनिश्चित करता है कि ‘‘टैक्स हेवन’’ प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों के लिए सुरक्षित हैं और उन्हें अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता और जटिल अंतरराष्ट्रीय नियमों के जरिये संरक्षण भी मिलता है। उन्होंने कहा, ‘‘जी20 का नारा है ‘एक पृथ्वी-एक कुटुम्ब, एक भविष्य।’ लेकिन प्रधानमंत्री वास्तव में ‘एक व्यक्ति, एक सरकार, एक कारोबारी समूह’ में विश्वास करते हैं।’’ कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल पिछले कई महीनों से अडाणी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग कर रहे हैं।
