सिडनी में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। इस घटना ने न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि आम नागरिकों के बीच भय और असुरक्षा की भावना भी पैदा कर दी। हालात की गंभीरता को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई संसद ने तेजी से कदम उठाते हुए आतंकवाद के खिलाफ दो नए कानून पारित किए हैं। सरकार का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकना और सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक मजबूत बनाना है।
पहला नया कानून सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की अतिरिक्त शक्तियां देता है। इसके तहत खुफिया एजेंसियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिकेशन पर निगरानी बढ़ाने का अधिकार मिलेगा। सरकार का मानना है कि आज के समय में आतंकी संगठन ऑनलाइन माध्यमों का अधिक उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में समय रहते खतरों की पहचान बेहद जरूरी है। हालांकि, इस कानून को लेकर निजता के अधिकार पर बहस भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार को सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।
दूसरा कानून आतंक से जुड़े मामलों में सजा और कार्रवाई को और सख्त बनाता है। इसके तहत आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने, फंडिंग करने या प्रचार करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही, विदेश से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे न केवल हमलों को रोका जा सकेगा, बल्कि युवाओं को कट्टरपंथ की ओर जाने से भी रोका जा सकेगा।
प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि सिडनी हमला पूरे देश के लिए चेतावनी है और अब ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इसके लिए जरूरी हर कदम उठाया जाएगा। वहीं, आम जनता ने भी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है, हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि कानूनों के दुरुपयोग से बचने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। कुल मिलाकर, सिडनी आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की होगी।
