SIR (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। सुनवाई के दौरान अदालत में माहौल तब गंभीर हो गया जब CJI ने साफ शब्दों में कहा कि अगर राज्य सरकार अदालत के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं करती है तो इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस टिप्पणी के बाद SIR मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल, यह मामला उस जांच रिपोर्ट से जुड़ा है जिसमें कथित तौर पर कुछ संवेदनशील मामलों की जांच और रिपोर्ट पेश करने में देरी और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की और समय पर जरूरी दस्तावेज अदालत के सामने पेश नहीं किए। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया।
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी या जानबूझकर जानकारी छिपाने जैसी किसी भी कोशिश को अदालत गंभीरता से लेगी। CJI की इस कड़ी टिप्पणी को ममता बनर्जी सरकार के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सरकार किसी भी तरह की जांच में बाधा नहीं डाल रही है और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यदि जांच और रिपोर्ट से जुड़े सभी पहलुओं में पारदर्शिता नहीं दिखाई गई तो अदालत सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में भी बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत की टिप्पणी से साफ है कि जांच को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं, सत्तारूढ़ दल का कहना है कि सरकार कानून और संविधान के दायरे में रहकर पूरी तरह सहयोग कर रही है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय करते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगली सुनवाई में क्या नई जानकारी सामने आती है और अदालत इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है।
