संविधान सर्वोपरि, सरकार की हर नीति नियमों के अनुरूप: पंकज चौधरी

केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का हर कदम भारतीय संविधान के पूर्णतः अनुकूल है और सरकार देश को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप आगे बढ़ा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र, समानता, न्याय और कानून का शासन भारतीय संविधान की आत्मा है और मोदी सरकार इन्हीं सिद्धांतों को आधार बनाकर नीतियां और फैसले ले रही है। पंकज चौधरी ने यह बयान उस समय दिया, जब कुछ विपक्षी दल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार ने पिछले वर्षों में जो भी बड़े निर्णय लिए हैं, वे संसद की मंजूरी, न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि चाहे आर्थिक सुधार हों, सामाजिक कल्याण की योजनाएं हों या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय, सभी में संविधान के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो संविधान में निहित सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना को मजबूत करते हैं। पंकज चौधरी के अनुसार, जनकल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए पारदर्शी व जवाबदेह तंत्र विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और प्रशासनिक सुधारों ने शासन को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। मंत्री ने यह भी जोड़ा कि मोदी सरकार संविधान के सम्मान के साथ-साथ उसकी भावना को भी समझती है और उसी के अनुरूप निर्णय लेती है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हुए देश के विकास की गति को और तेज करेगी। कुल मिलाकर, पंकज चौधरी के इस बयान से यह संदेश गया है कि केंद्र सरकार न केवल संविधान का पालन कर रही है, बल्कि उसे देश की प्रगति का मार्गदर्शक मानकर आगे बढ़ रही है।