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बिजली कनेक्शन मौलिक अधिकार का हिस्सा: हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी
हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि बिजली कनेक्शन केवल एक सुविधा नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि किसी भी नागरिक को इससे वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जीवन और गरिमा से जुड़ा एक आवश्यक अधिकार है। यह टिप्पणी उन मामलों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है जहां लोगों को बिजली कनेक्शन देने से इनकार किया गया था। अदालत के इस रुख से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूती मिली है और प्रशासनिक एजेंसियों को स्पष्ट संदेश गया है कि बुनियादी सुविधाओं से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी माना कि आधुनिक जीवन में बिजली की भूमिका अब केवल घरेलू सुविधा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत क्षेत्रों के लिए भी जरूरी हो गई है। बिना बिजली के किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे मौलिक अधिकारों के दायरे में देखा जाना चाहिए।
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