कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भगोड़े ललित मोदी पर हमलावर रहे हैं. वह उन्हें भगोड़ा बताते रहे हैं और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं. अब ललित मोदी ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि वह राहुल के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट जाएंगे. मनी लॉन्ड्रिंग केस में ललित मोदी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वह दोषी करार नहीं दिए गए और देश के सामान्य नागरिक हैं.
राहुल गांधी ‘मोदी सरनेम’ वाले बयान पर सूरत कोर्ट से दोषी करार दिए गए थे, और इसलिए उन्होंने संसद की सदस्यता गंवा दी. ललित मोदी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा उन्हें भगोड़ा बोले जाने पर सवाल उठाया और कहा कि वह क्यों और कैसे भगोड़े हैं? राहुल को उन्होंने “पप्पू” बताया और पूछा कि आखिर वह कब दोषी करार दिए गए? उन्होंने कहा कि एक और अन्य विपक्षी नेताओं के पास करने के लिए और कुछ नहीं है, या तो उनके पास जानकारी गलत है या वे बदले की भावना से बोलते हैं.
कांग्रेस नेताओं पर विदेश में संपत्ति होने का आरोप
ललित मोदी ने ट्वीट में कहा कि वह कम से कम राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट जाएंगे. राहुल गांधी को ठोस सबूत के साथ आने की चुनौती दी और कहा कि वह उन्हें (राहुल गांधी) को खुद मूर्ख बनते देखने के लिए उत्सुक हैं. अपने ट्वीट में ललित मोदी ने हैशटैग के साथ कांग्रेस नेताओं आरके धवन, सीताराम केसरी, मोतीलाल वोहरा और सतीश चरण का नाम लेते हुए उनपर विदेशों में संपत्ति होने का दावा किया.
i see just about every Tom dick and gandhi associates again and again saying i ama fugitive of justice. why ?How?and when was i to date ever convicted of same. unlike #Papu aka @RahulGandhi now an ordinary citizen saying it and it seems one and all oposition leaders have nothing…
— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) March 30, 2023
लगता है… वो ही हैं असली शासन के हकदार
ललित मोदी ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी को भी नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने पूछा कि आखिर ‘आप सभी के पास विदेश में संपत्ति कैसे है? कमलनाथ से पूछिए… मैं तो सबूत के लिए एड्रेस ओर फोटोज भी भेज सकता हूं. ललित मोदी ने अन्य ट्वीट में कहा कि भारत की जनता को बेवकूफ मत बनाओ… गांधी परिवार को लगता है कि वह ही देश में शासन के असली हकदार हैं. भगोड़े ने यह भी कहा कि वह स्वेदश वापस आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए कड़े कानून पारित करने होंगे.
